महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या लाडकी बहीण योजना अंतर्गत स्त्रियांना आर्थिक मदतीचे आश्वासन देण्यात आले होते. पण जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने, या योजनेतून महिलांच्या खात्यात दोन महिन्यांच्या हप्त्याऐवजी फक्त ₹१५०० जमा झाल्याचे समजून आले आहे. ही माहिती आल्यानंतर योजनेवर राजकीय वादंग फोडला गेला आहे. या लेखात, या योजनेच्या वर्तमान स्थितीचे सविस्तर विश्लेषण करू.
लाडकी बहीण योजना २०२५: उद्देश आणि अपेक्षा
महाराष्ट्रातील महिलांना आर्थिक सक्षम बनवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारी योजना म्हणून लाडकी बहीण योजना सुरू करण्यात आली. या अंतर्गत प्रत्येक महिलेच्या बँक खात्यात दरमहा ₹१५०० देयकाचे आश्वासन देण्यात आले होते. जागतिक महिला दिनानिमित्त, सरकारने दोन महिन्यांच्या हप्त्याची (एकूण ₹३०००) घोषणा केली होती. पण अनेक महिलांच्या खात्यात फक्त ₹१५०० जमा झाल्याने प्रश्न निर्माण झाले आहेत.आश्वासन आणि वास्तवातील परिस्थिती यातील तफावत
- वादाचे केंद्रबिंदू:
- सरकारने फेब्रुवारी आणि मार्चचे हप्ते एकत्रित देण्याचे जाहीर केले होते.- प्रत्यक्षात, बहुतांश महिलांच्या खात्यात फक्त एक महिन्याची रक्कम (₹१५००) जमा झाली.
- काही ठिकाणी ₹२१०० च्या घोषणेचा उल्लेख होत असला तरी, ती रक्कमही पुरवण्यात आलेली नाही.
राजकीय प्रतिक्रिया:
- शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) युतीने सरकारवर "फसवणूक" आरोप केले आहेत.- सुष्मा अंधारे यांनी म्हटले, "निवडणुकीत मतांसाठी ही योजना वापरली गेली. आता सरकारने माफी मागावी."
- राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सक्षनाथ सलगर यांनीही सरकारच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली आहे.
स्त्रियांवर होणारा परिणाम
- ₹३००० ऐवजी ₹१५०० मिळाल्यामुळे अनेक महिलांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण होणे अवघड झाले आहे.- गरीब तरुण मुलींच्या शिक्षणावर आणि कुटुंबाच्या आरोग्यावर याचा ऋणात्मक परिणाम दिसून येतो.
- सरकारच्या "दोन महिन्यांच्या हप्त्याच्या" आश्वासनाने निराशा निर्माण झाली आहे.
सरकारी प्रतिसाद आणि पुढील पायरी
- आदिती तटकरे यांनी स्पष्टीकरण देताना म्हटले, "₹२१०० ची घोषणा कधी केली नव्हती."- तथापि, विरोधी पक्षांचा दावा आहे की, "सरकारने जाणूनबुजून महिलांना फसवले."
- सध्या, या प्रकरणात स्पष्टता करण्यासाठी सरकारकडून अधिकृत बयाची वाट पाहिली जात आहे.
निष्कर्ष: आश्वासन आणि जबाबदारीचा प्रश्न
लाडकी बहीण योजना २०२५ ही महाराष्ट्रातील महिलांसाठी आशेचा किरण ठरू शकते. पण दोन महिन्यांच्या हप्त्याचे आश्वासन पूर्ण न केल्याने सरकारची विश्वासार्हता प्रश्नांसमोर उभी राहिली आहे. या संदर्भात, सरकारने लगेच पावले उचलून महिलांना उरलेली रक्कम द्यावी आणि भविष्यात अशा गैरसमज टाळण्यासाठी पारदर्शकता राखावी.
Tags
महाराष्ट्र